इयत्ता दहावी, राज्यशास्त्र,१. संविधानाची वाटचाल

      संविधानाची वाटचाल

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने लिहा :  (प्रत्येकी १ गुण)
(१) 'महाराष्ट्रात स्थानिक शासनसंस्थांमध्ये महिलांसाठी .....टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत. (अ) २५ (ब) ३० (क) ४० (ड) ५० २) २)पुढीलपैकी कोणत्या कायद्याद्वारे महिलांना त्यांचे स्वातंत्र्य जपण्यासाठी आणि स्वतःचा विकास साधण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केले आहे?.... (अ) माहितीचा अधिकार कायदा (ब) हुंडा प्रतिबंधक कायदा (क) अन्न सुरक्षा कायदा (ड) यांपैकी कोणताही नाही. (३) लोकशाहीचा गाभा म्हणजे होय. (अ) प्रौढ मताधिकार (ब) सत्तेचे विकेंद्रीकरण (क) राखीव जागांचे घोरण (ड) न्यायालयीन निर्णय
 (४) भारतात २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यकारभार करण्यास सुरुवात झाली. (अ) राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार (ब) संसदेच्या कायद्यानुसार (क) संविधानानुसार (ड) न्यायालयाच्या आदेशानुसार
 (५) भारतात आता वर्षे पूर्ण झालेल्या सर्व स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा अधिकार मिळाला आहे. (अ) १५ (ब) १८ (क) २१ (ड) २५

उत्तरे :
(१) 'महाराष्ट्रात स्थानिक शासनसंस्थांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत. २) हुंडा प्रतिबंधक कायदयाद्वारे महिलांना त्यांचे स्वातंत्र्य जपण्यासाठी आणि स्वतःचा विकास साधण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केले आहे.
 (३) लोकशाहीचा गाभा म्हणजे सत्तेचे विकेंद्रीकरण होय.
 (४) भारतात २६ जानेवारी १९५० पासून संविधानानुसार राज्यकारभार करण्यास सुरुवात झाली.
(५) भारतात आता १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या सर्व स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा अधिकार मिळाला आहे.

(१) संविधानात बदल करण्याचा अधिकार..... आहे.
 (अ) राष्ट्रपतीला (ब) प्रधानमंयाला (क) मंत्रिमंडळाला (ङ ) संसदेला
(२) ७३व्या व ७४व्या संविधान दुरुस्त्यांमुळे.... संविधानाची मान्यता मिळून त्यांच्या अधिकारात वाढ झाली आहे.
(अ) संसदेला (क) विधिमंडळांना (ड) सहकारी संस्थांना (ब) स्थानिक शासन संस्थांना
३)....... अधिकारामुळे शासनाच्या कारभारातील गोपनीयता कमी झाली आहे. (अ) समानतेच्या (क) माहितीच्या (ब) स्वातंत्र्याच्या (ड) सामाजिक न्यायाच्या
४)सुशासनाची ..... ..ही दोन वैशिष्ट्ये आहेत.
(अ) विकेंद्रितता व समानता (ब) लोकप्रियता व लोकोपयोगी (क) सक्षमता व लोकशाही (ड) पारदर्शी व उत्तरदायित्व (५) भारताच्या संविधानाने जी उद्दिष्टे स्वीकारली आहेत, त्यात .......या उद्दिष्टाचा समावेश नाही.
अ)लोकशही (ब) गणराज्य    (क) प्रजासत्ताक  (ड) धार्मिक राष्ट्र

उत्तरे : (१) संविधानात बदल करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.
(२) ७३व्या व ७४व्या संविधान दुरुस्त्यांमुळे स्थानिक शासनसंस्थांना संविधानाची मान्यता मिळून त्यांच्या अधिकारात वाढ झाली आहे.
 (३) माहितीच्या अधिकारामुळे शासनाच्या कारभारातील गोपनीयता कमी झाली आहे.
(४) सुशासनाची पारदर्शी व उत्तरदायित्व ही दोन वैशिष्ट्ये आहेत.
 (५) भारताच्या संविधानाने जी उद्दिष्टे स्वीकारली आहेत, त्यात 'धार्मिक राष्ट्र' या उद्दिष्टाचा समावेश नाही.


पुढील विधाने चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा (प्रत्येकी २ गुण)
  (१) भारतीय लोकशाही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही मानली जाते
उत्तर हे विधान बरोबर आहे, कारण
(१) भारतीय संविधानाने स्वातंत्र्यपूर्व काळातील मतदानाच्या अधिकारासाठी असणारी सर्व बंधने रद्द केल्यामुळे मतदारांची संख्या वाढली आहे.
 (२) संविधानाने स्वीकारलेल्या प्रौढ मताधिकाराच्या तरतुदीमुळे सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.
 (३) सुरुवातीस मताधिकारासाठी असणारी २१ वर्षांची अट १८ वर्षे पूर्ण अशी केल्यामुळे मताधिकार अधिक व्यापक झाला मतदारांची एवढी संख्या जगातील कोणत्याच लोकशाही देशात नाही म्हणून भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही मानली जाते

 (२) माहितीच्या अधिकारामुळे शासनाच्या कारभारातील गोपनीयता वाढली आहे
उत्तर : हे विधान चूक आहे (१) लोकशाही अधिक सुदृढ होण्यासाठी आणि नागरिक व शासन यांचा परस्परांवरील विश्वास वाढण्यासाठी शासन काय करीत आहे, हे नागरिकांना माहीत असणे आवश्यक असते. कारण- (२) पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व ही चांगल्या शासनाची वेशिष्ट्ये या अधिकारामुळे प्रत्यक्षात येतात (३) शासनाचे व्यवहार अधिक खुले होण्यास या अधिकारामुळे मदत झाली म्हणून माहितीच्या अधिकारामुळे शासनाच्या कारभारातील गोपनीयता कमी झाली आहे.

 (३) संविधानाचे स्वरूप एखादया जिवंत दस्तऐवजाप्रमाणे असते
उत्तर : हे विधान बरोबर आहे. कारण (१) संविधान हे लिखित स्वरूपात असले तरी ते ग्रंथात बंद झालेले नसून ते प्रवाही असते
 (२) संविधानात बदलत्या परिस्थितीनुसार बदल करण्याचा अधिकार संसदेला असतो.
(३) संविधानाच्या मूलभूत चौकटीला धक्का न लावता जनतेच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी संसद असे बदल करू शकते. संविधानाच्या या प्रवाही गुणधर्मामुळेच त्याचे स्वरूप एखाद्या जिवंत दस्तऐवजाप्रमाणे असते.


 (४) जनतेचा सहभाग लक्षात घेता भारतीय लोकशाही मोठया प्रमाणात अयशस्वी झाल्याचे दिसते
उत्तर- हे विधान चूक आहे. कारण
(१) भारताची प्रचंड लोकसंख्या आणि देशाचा मोठा विस्तार लक्षात घेता विविध पातळीवर निवडणुका घेणे, ही बाब आव्हानात्मक आहे. हे आव्हान भारतीय लोकशाहीने यशस्वी केलेले आहे.
 (२) ठरावीक मुदतीनंतर देशात मुक्त आणि न्याय्य वातावरणात निवडणुका घेणे, हे लोकशाहीचे यश आहे.
(३) कालबद्ध होणाऱ्या निवडणुकांमुळे मतदारांच्या राजकीय जाणिवा प्रगल्भ झाल्या आहेत त्यामुळे मतदान करणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झालेली दिसते. जनतेच्या या राजकीय सहभागाचा विचार क भारतीय लोकशाही मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाल्याचे दिसते.

(५) सर्वसमावेशक लोकशाहीमुळे समाजातील संघर्ष कमी होतात.
 उत्तर : हे विधान बरोबर आहे; कारण
(१) सामाजिक न्याय व समता प्रस्थापित करणे हे लोकशाहीचे ध्येय असते.
 (२) कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना विकासाची समान संधी दिल्याने सर्व सामाजिक घटक मुख्य प्रवाहात सामील होतात.
 (३) लोकशाहीत सर्व समाजघटकांना सामावून घेण्याची प्रक्रिया होत असल्यामुळे समाजातील संघर्षही कमी होतात.

 पुढील संकल्पना स्पष्ट करा :(प्रत्येकी २ गुण)
(१) हर्काधारित दृष्टिकोन
 उत्तर : (१) स्वतंत्र भारताने लोकशाही शासन पद्धतीचा स्वीकार केला ही पद्धती देशात अधिकाधिक रुजावी, प्रगल्भ व्हावी यासाठी सत्तेवर आलेल्या प्रत्येक शासनाने प्रयत्न केले.
 (२) लोकशाहीकरणासाठी सुधारणा करताना नागरिकांकडे केवळ 'लाभार्थी' म्हणून पाहण्याचा सुरुवातीला या सरकारांचा दृष्टिकोन होता.
(३) मात्र इ.स. २००० नंतरच्या काळात मात्र 'नागरिकांचा हक्क' ही भूमिका घेऊन या सुधारणा होऊ लागल्या .
(४) म्हणून प्रत्येक नागरिकाला माहितीचा, शिक्षणाचा तसेच अन्नसुरक्षेचा केवळ लाभ व्हावा; म्हणून कायदे केले गेले नाहीत, तर ते नागरिकांचे हक्क मानले गेले. या भूमिकेलाच 'हक्काधारित दृष्टिकोन' असे म्हणतात.

(२) माहितीचा अधिकार.
उत्तर : (१) शासनाने केलेल्या व्यवहारांची माहिती जनतेला मिळावी, शासन आणि जनता यांच्यात सुसंवाद साधला जाऊन परस्परांविषयी विश्वास वाढावा यासाठी २००५ साली शासनाने माहितीचा अधिकार नागरिकांना दिला.
(२) गोपनीयतेच्या नावाखाली शासकीय कारभारातील गैरप्रकार या अधिकारामुळे दडपले जाऊ शकत नाहीत.
(३) शासनाचा कारभार पारदर्शी होण्यास आणि आपण जनतेला भारदापी आहोत, याची जाणीव या अधिकारामुळे शासनाला होते.
(४) माहितीच्या अधिकारामुळे लोकशाही आणि नागरिकांचे अधिकार यांचे सक्षमीकरण झाले. शासनाच्या कारभारातील गोपनीयता कमी होऊन शासनाचे व्यवहार खुले व पारदर्शी होण्यास मदत झाली आहे.

 (३) सत्तेचे विकेंद्रीकरण
 उत्तर: (१) देशाच्या सत्तेचे अनेक प्रकारे विभाजन होणे, म्हणजे 'सत्तेचे विकेंद्रीकरण' होय. (२) हुकूमशाहीत किंवा लष्करशाहीत सत्ता एका व्यक्तीच्या किंवा गटाच्या हाती केंद्रित झालेली असते.
(३)लोकशाही व्यवस्थेत मात्र सत्तेचे केंद्रशासन राज्यशासन व स्थानिक शासनसंस्था यांत विभाजन होते. सत्तेचे विकेंद्रीकरण होणे लोकशाहीचा गाभा असतो हा
(४) लोकशाही विकेंद्रीकरणामुळे सत्तेच्या गैरवापराला आळा बसतो; तसेच सामान्य जनतेला सत्तेत सहभागी होण्याची अधिक संघी मिळते आणि खरीखुरी लोकशाही प्रत्यक्षात येते.

 थोडक्यात टिपा लिहा :
(१) अल्पसंख्याकविषयक तरतुदी (प्रत्येकी २ गुण)
उत्तर : (१) अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांचे रक्षण व्हावे व त्यांचा विकास व्हावा, यासाठी संविधानात या वर्गासाठी अनेक भाषा, जात, प्रदेश इत्यादी घटकांवर आधारित तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
 (२) धर्म, वंश, भेदभावांना प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
 (३) अल्पसंख्याकांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी शासन विविध योजना रावैवीत आहे.
 (४) अल्पसंख्याकांची भाषा, संस्कृती, लिपी, धर्म यांचे रक्षण करण्यासाठी संविधानात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

 (२) राखीव जागांविषयक धोरण 
उत्तर : (१) भारतीय समाजातील काही लोकसमूह हे वर्षानुवर्षे सामाजिक न्यायापासून दूरच राहिले शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधीपासून ते दीर्घकाळ वंचित राहिले आहेत.
(२) अशा लोकसमूहांना स्वातंत्र्योत्तर काळात मुख्य प्रवाहात आणणे आवश्यक होते. म्हणून संविधानकारांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये विशिष्ट प्रमाणात राखीव जागा ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले.
 (३) त्यानंतर संसदेने इतर मागासवर्गीयांसाठी सुद्धा राखीव जागांची तरतूद केली.
(४) राखीव जागांविषयक धोरणामुळे वंचित समाजघटकांना न्याय मिळून आपला विकास करण्याची संधी मिळाली आहे.

(३) लोकसभेतील महिलांचे प्रतिनिधित्व उत्तर : (१) संविधानकारांनी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सुरुवातीपासूनच स्त्री-पुरुष समानतेचे धोरण स्वीकारले दोघानाही समान राजकीय अधिकार प्रदान केले.P (२) त्यामुळे १९५२ च्या पहिल्या लोकसभेत २२ महिला निवडून आल्या होत्या. ही संख्या वाढत जाऊन २०१४ च्या निवडणुकीत ही संख्या ६६ वर जाऊन पोहोचली आहे.
(३) लोकसभेच्या एकूण जागेच्या ५०% जागा स्त्रियांसाठी राखून ठेवाव्यात, असे विधेयक संसदेच्या पटलावर मांडले गेले आहे.
(४) स्त्रियांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व वाढल्यास स्त्रियांवरील अन्याय दूर होईल आणि देशाच्या निर्णयप्रक्रियेतील स्त्रियांचा सहभाग वाढेल.


 पुढील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा (प्रत्येकी २ गुण)
(१) मतदाराचे वय २१ वर्षावरून १८ वर्ष केल्यामुळे कोणते परिणाम झाले?
उत्तर : भारतीय संविधानाने सर्व स्त्री-पुरुष नागरिकांना मतदानासाठीची वयोमर्यादा किमान २१ वर्षे पूर्ण अशी ठेवली होती ही मर्यादा १८ वर्षे करण्यात आल्याने
(१) युवा वर्गाला राजकीय अधिकार लवकर प्राप्त झाले .
(२) आपले प्रतिनिधी कसे असावेत याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार युवा वर्गाला मिळाला.
(३) यामुळे भारतीय लोकशाहीची व्याप्ती वाढून ती जगातील सर्वात मोठी लोकशाही बनली.
(४) या निर्णयामुळे भारतीय लोकशाही अधिक परिपक्व बनली युवा वर्गांच्या राजकीय जाणिवा अधिक प्रगल्भ होण्यास मदत झाली.

 (२) 'सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे' म्हणजे काय?
उत्तर : सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे, म्हणजे (१) ज्या सामाजिक बाबींमुळे, विचारांमुळे व्यक्तीवर वा काही लोकसमूहांवर अन्याय होतो, त्या बाबी वा ते विचार नष्ट करणे. (२) व्यक्ती म्हणून सर्वांचा दर्जा समान मानणे व तशी घोरणे आखणे. (३) जात, धर्म, भाषा, लिंग, वंश, जन्मस्थान, संपत्ती इत्यादींवर आधारित श्रेष्ठ-कनिष्ठ असा भेद न करता समान वागणूक देणे. (४) सर्वांना विकासाची समान संधी देणे.

 (३) न्यायालयाने दिलेल्या कोणत्या निर्णयामुळे महिलांच्या सन्मानाची व प्रतिष्ठेची जपणूक झालेली आहे?
उत्तर : न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयांमुळे महिलांच्या सन्मानाची आणि प्रतिष्ठेची जपणूक होण्याय मदत झाली (१) घटस्फोटित महिलांना पोटगी देण्याचे पुरुषांवरील बंधन तसेच समान कामासाठी स्त्रियांना पुरुषांएवढेच वेतन या कायद्यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
(२) वडिलांच्या संपत्तीत विवाहित मुलींचाही समान वाटा असेल, या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्त्रियांना आर्थिक सुरक्षितता मिळाली.
 (३) प्रार्थनास्थळी सर्व स्त्रियांना मुक्त स्वातंत्र्य असेल. या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सर्व धर्मातील स्त्रियांना प्रतिष्ठा मिळाली,
(४) खाप पंचायतीचे अधिकार न्यायालयानेच रदबातल केल्यामुळे स्त्रियांवर घातली जाणारी बंधने दूर होऊन त्यांना न्याय मिळाला, ालयाने दिलेल्या निर्णयांतून स्त्रियांना प्रतिष्ठा आणि सन्मान येणारे अनेक कायदे संसदेला करावे लागले.

(४) संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या संदर्भात केलेल्या तरतुर्दीचे कोणते फायदे झाले?
 उत्तर : भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्थानिक शासनसंस्थांना पुरेसे अधिकार देण्याबाबत तरतूद केलेली आहे. सत्तेच्या या विकेंद्रीकरणाच्या तरतुदीचे पुढील फायदे झाले :
(१) ७३ वी व ७४वी संविधान दुरुस्ती होऊन स्थानिक शासन संस्थांना संविधानाची मान्यता मिळाली
 (२) या संस्थांच्या अधिकारात वाढ झाली.
 (३) सामान्य नागरिकांच्या सत्तेतील सहभागात वाढ झाली.
 (४) लोकशाही खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात येऊन ती सक्षम झाली.
 (५) सत्तेच्या गैरवापराला आळा बसण्यास मदत झाली

(५) संसदेने महिलांसंबंधी केलेल्या कायदयांचे महिलांना कोणते फायदे झाले?
उत्तर : महिला सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र भारतात वेळोवेळी केलेल्या कायदयांचे महिलांना पुढील फायदे झाले .
(१) महिलांमधील निरक्षरता कमी होऊन त्यांना आपल्या विकासाची संधी मिळाली.
 (२) लैंगिक अत्याचार, घरगुती हिंसाचार अशा प्रकारच्या अनेक समस्या दूर होण्यास मदत झाली.
 (३) महिलांना आपले स्वातंत्र्य, आत्मप्रतिष्ठा व आत्मसन्मान जपण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले .
(४) राजकीय संस्थांमध्ये महिलांसाठी राखीव जागा ठेवल्यामुळे त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढून देशाच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याची त्यांना संधी मिळाली आहे.

 (६) महिलांचे सत्तेत प्रतिनिधित्व वाडवण्यासाठी भारतात कोणते प्रयत्न झाले?
 उत्तर : राजकारण आणि राजकीय संस्था यांत सुरुवातीपासूनच महिलांचे प्रतिनिधित्व सर्वत्र कमी होते. जगभरातल्या देशांप्रमाणे भारतानेही ते वाढवण्यासाठी पुढील प्रयत्न केले .
(१) ७३व्या व ७४व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक शासनसंस्थांमध्ये महिलांसाठी ३३% जागा राखून ठेवल्या गेल्या .
(२) महाराष्ट्रासह अन्य १५ राज्यांत है प्रमाण ५०% एवढे आहे.
(३) सरपंच, नगराध्यक्ष महापौर या पदांसाठी एक-तृतीयांश पदे महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत (४) विधानसभेत व संसदेत ५०% जागा राखून ठेवण्याबाबतचे विधेयक पटलावर ठेवले गेले आहे.

 (७) 'लोकशाही बळकट करण्यात भारतीय न्यायालयांची भूमिका महत्त्वाची ठरली', हे विधान स्पष्ट करा.
उत्तर : नागरिकांचे अधिकार आणि लोकशाही व्यवस्था यांच्यासंबंधात भारतीय न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयांतून आपली पुढील महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावलेली आहे - (१) संविधानाचा अर्थ लावताना संविधानाची मूळ उद्दिष्टे आणि संविधानकारांचे हेतू यांना न्यायालयांनी नेहमीच प्राधान्य दिले (२) सामाजिक न्याय व समता या उद्दिष्टांच्या दिशेने प्रगती करण्यात न्यायालयांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले (३) संविधानातील तरतुदींमध्ये बदल करण्याचा अधिकार मान्य करतानाच तिच्या मूळ चौकटीला धक्का लागणार नाही, अशी भूमिका घेतली (४) खाजगीपणाचा हक्क हा मूलभूत हक्क असल्याचा निर्वाळा दिला


तुमचे मत व्यक्त करा
(१) तुम्हांला काय वाटते? (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्र. ७२) 
• देशातील प्रातिनिधिक संस्थांमधील महिलांचा सहभाग वाढला पाहिजे, या विधानावर तुमचे मत मांडा
 उत्तर : (१) अनेक रूढी व परंपरांनी महिलांवर विविध बंधने लादून त्यांचे कार्यक्षेत्र घरापुरते मर्यादित केलेले होते. (२) त्यामुळे निरक्षरता, घरगुती हिंसाचार, अप्रतिष्ठा इत्यादी सर्व प्रकारचे अन्याय महिलांवर होत होता हा अन्याय दूर होण्यासाठी देशातील सर्व प्रातिनिधिक संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढला पाहिजे, असे मला वाटते.
(३) कुटुंबरचना सामाजिक परिसर आर्थिक व राजकीय अशी क्षेत्र महिलांसाठी खुली झाली पाहिजे.
 (४) या सर्व संस्यांच्या निर्णय प्रक्रियेत महिला सहभागी झाल्या तर त्या या संस्थांना नवी दिशा देऊ शकतील.
(५) त्यामुळे महिलांच्या कार्यक्षमता वाव मिळेल त्यांच्यावरील अन्याय दूर होईल व त्यांची प्रतिष्ठा आणि आत्मसन्मान वा्ण्यास मदत होईल असे मला वाटते .

(२) भारतीय लोकशाही प्रगल्भ होत आहे. असे तुम्हाला वाटते का?
उत्तर भारतीय लोकशाहीची वाटचाल प्रगल्भतेच्या चालली आहे. असे मला वाटते, कारण दिशेने (१) भारताच्या संविधानात लोकशाही शासनाची संरचना दिलेली आहे व त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष व्यवहारात हो त्या संरचनेची अंमलबजावणी झालेली आहे (२) संसद, विधिमंडळे व स्थानिक शासनसंस्था यांत जनतेला थेट प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. (३) न्याय्य व मुक्त वातावरणात निवडणुका होऊन जनप्रतिनिधी निवडले जातात (3) सार्वजनिक प्रश्न व समस्या यांबावत जाहीर चर्चा होऊन लोक आपली भूमिका निश्चित करून मतदान करतात. या सर्व बाबींचा विचार करता भारतीय लोकशाही विकसित व प्रगल्भ झालेली आहे, असे मला वाटते.

(३) माहीत आहे का तुम्हाला? (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्र.७०)
 • हक्काधारित दृष्टिकोनाच्या स्वीकारामुळे शासन व नागरिक यांच्या संबंधात कोणते बदल होतील, असे तुम्हाला वाटते?
उत्तर भारतात २००० सालानंतर हक्काधारित दृष्टिकोन स्वीकारला गेला त्यामुळे शासन व नागरिक यांच्या संबंधांत पुढील बदल होतील असे मला वाटते
(१) जनतेला आवश्यक असणारे हक्क शासन देईल. त्यासाठी जनतेला आंदोलन करावे लागणार नाही.
 (२) आपण जनतेला हक्क वा सुधारणा देत आहोत, हो उपकारकर्त्याला भावना शासनात राहणार नाही.
(३) आपण जनतेला जबाबदार आहोत, याची जाणीव राज्यकत्यांमध्ये कायम राहील .
(४) त्यामुळे भ्रष्टाचार, गैरकारभार या दोषांपासून शासन दर राहण्याचा प्रयत्न करील.
 (५) शासन व जनता यांच्यात परस्परांविषयी विश्वासाची भावना वाद त्यांच्या सुसंवाद राहील व त्यामुळे लोकशाही मजबूत होईल.

(४) चर्चा करा (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्र. ७०) (अ) भारतीय नागरिकांना रोजगार मिळवण्याचा हक्क असा असे तुम्हांला का वाटते ?
 उत्तर : भारतीय नागरिकांना रोजगार मिळवण्याचा हक्क असेल पाहिजे, असे मला वाटते;
कारण (१) रोजगार न मिळाल्यास व्यक्तीची व त्याच्या कुटुंबीयांची उपासमार होईल.
(२) समाजात चोरी व गुन्हेगारी वाढून समाजस्वास्थ्य नष्ट होई
 (३) देशातील लोकशाही व्यवस्था नष्ट होऊन अराजक माजेल
 (४) नागरिकांचा विकास होणार नाही. त्यामुळे शासनाने उदयोग व्यवसाय वाढवून रोजगारनिर्मिती करणे आवश्यक आहे.

(ब) सर्वांना निवाऱ्याचा हक्क मिळाला तर आपल्या देशातील लोकशाहीवर त्याचे कोणते परिणाम होतील?
उत्तर : (१) अन्न, वस्त्र व निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा असल्याने ते त्याचे हक्कही आहेत. यातील निवारा ही त्याची स्थिर होण्यासाठीची कायमस्वरूपी गरज असते.
 (२) प्रत्येकाला घर मिळाल्यास माणसाची आयुष्यभराची धडपड थांबेल.
(३) त्याचा आर्थिक ताण कमी होईल. त्यामुळे तो प्रामाणिकपणे काम करील, त्यातून देशाची प्रगती होईल.
(४) सर्वांसाठी घर यात सामाजिक स्वास्थ्यही अंतर्भूत आहे.
(५) सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक या सर्व दृष्टींनी होणाऱ्या फायदयाचा होण्यासाठी होईल. परिणाम लोकशाही सुदृढ आणि बळकट

(५) करून पाहा. (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्र. ७१) • मागास जातीवर अत्याचार होऊच नयेत, म्हणून कोणत्या प्रयत्नांची गरज आहे? उत्तर : शेकडो वर्षे अत्याचार झालेल्या मागास जातीवर लोकशाही शासन पद्धतीत अत्याचार होऊच नयेत; म्हणून माझ्या मते पुढील प्रयत्न करण्याची गरज आहे
(१) अत्याचार प्रतिबंधक कायदे अधिक कडक केले पाहिजेत,
 (२) या बाबतीतील न्यायालयातील खटले जलद गतीने चालवून अन्यायी व्यक्तींना जबर शिक्षा झाल्या पाहिजेत.
 (३) मागास जाती-जमातींचा आर्थिक स्तर उंचावण्याचे विशेष प्रयत्न करावेत.
(४) सामाजिक न्याय व समता प्रस्थापित करण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करावेत; त्यासाठी विविध उपक्रम हाती घ्यावेत. (५) शासकीय आणि सामाजिक स्तरावर लोकांचे प्रबोधन करून सामाजिक ऐक्य प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, ज्यामुळे लॉक अत्याचार करायला प्रवृत्त होणार नाहीत.

(६) समजून घ्या. (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्र. ७३) . सुशासनाची सर्व वैशिष्ट्ये लोकशाहीत आणण्यासाठी काय करावे लागेल?
 उत्तर: लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी उत्तम राज्यकारभाराची आवश्यकता असते. शासनाने जनहित लक्षात घेऊन कारभार केला पाहिजे. यासाठी पुढील बाबी केल्या पाहिजेत -
१) जनतेने उत्तम आणि सेवाभावी प्रतिनिधी निवडून दिले पाहिजेत.
(२) निवडलेले प्रतिनिधी कारभार कसा करीत आहेत, यावर जनतेचे लक्ष असले पाहिजे.
 (३) गैरकारभार वा भ्रष्टाचार करणाऱ्या प्रतिनिर्धींना जनतेने पुन्हा निवडून देता कामा नये. असे वर्तन करणाऱ्या प्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार नागरिकांना दिला पाहिजे.
 (४) जनहिताच्या शासनाच्या योजनांना जनतेने उत्तम प्रतिसाद दिला पाहिजे.
(५) शासनावर दबाव आणून देशाच्या प्रगतीच्या योजना राबवण्यास जनतेने शासनाला भाग पाडले पाहिजे.

पुढील बदल कशामुळे झाले ते सांगू शकाल का? (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्र. ७० वरील चौकट) (प्रत्येकी २ गुण)
(१) राज्यकारभारात महिलांसाठी राखीव जागा ठेवण्यात आल्या .
उत्तर : (१) राज्यकारभारात स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व सुरुवातीपासूनच कमी होते.
 (२) स्वातंत्र्योत्तर काळात महिला सक्षमीकरणाचे प्रयत्न सुरू झाले (३) जगभरातील देशांनी महिलांसाठी प्रतिनिधित्व वाढवण्याचा प्रयत्न केला. (४) भारतातही ७३ व्या व ७४ व्या घटना दुरुस्तीने महिलांसाठी स्थानिक शासनसंस्थांमध्ये राखीव जागा ठेवण्यात आल्या.

(२) दुर्बल समाजघटकांना राखीव जारा ठेवण्यात आल्या.
 उत्तर : (१) शेकडो वर्षे अन्यायात खितपत पडलेल्या समाजातील दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी नाकारल्या गेल्या .
(२) सामाजिक न्याय व समता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि होत्या. त्यांना सत्तेत साभागी होता यावे म्हणून दुर्बल समाजघटकांसाठी राखीव जागांचे धोरण स्वीकारण्यात आले.

 (३) राज्य निवडणूक आयोग निर्माण करण्यात आला.
 उत्तर : (१) संसद आणि विधिमंडळांच्या निवडणुका घेण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोग निर्माण करण्यात आला.
(२) निवडणुका न्याय्य व खुल्या वातावरणात घेण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असते.
(३) भारतासारख्या विशाल देशातील स्थानिक शासनसंस्थांच्या निवडणुकांची जबाबदारी केंद्रीय निवडणूक आयोगावर टाकणे अशक्य  होते.
 (४) म्हणूनच स्थानिक पातळीवरील निवडणुका घेण्यासाठी प्रत्येक राज्यात राज्य निवडणूक आयोग स्थापन करण्यात आला.

(४) संविधानात अकरा व वारा अशा नव्या परिशिष्टांची भर पडली
 उत्तर : (१) १९९२ साली झालेल्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीने देशभरातील पंचायतींसाठी २९ विषयांची यादी देण्यात आली. (२) १९९३ साली झालेल्या ७४ व्या घटनादुरुस्तीने नगरपालिकांसाठी १८ विषयांची यादी देण्यात आली.
(३) ११ व्या व १२ व्या परिशिष्टांमुळे ग्रामीण व शहरी स्थानिक शासन संस्थांना ग्रामीण व शहरी भागांच्या विकासासाठी अधिक सक्षम बनवण्यात आले.
(४) विकास कामांतून आर्थिक विकास साधणे आणि सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी स्थानिक शासन संस्था कोणती कामे करावीत, याचे मार्गदर्शन या परिशिष्टांतून होते.